चेक अनादरमा बैंकिङ कसूर र मिलापत्र

१. परिचय
बैंकमा खोलिएको खातामा निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणसमेतबाट बैंङ्गबाट उक्त चेक अनादर हुन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै व्यवसायमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागिसमेत चेक काटी कारोबार हुन सक्छ । चेक काटी कारोबार हुने व्यक्तिबीचको लेनदेनको विषय हो र त्यस्तो विषयमा धारकले चेकमा उल्लिखित रकम र उक्त चेकमा उल्लिखित रकमको ब्याज भराई लिन पाउने अधिकार रहेको हुन्छ । चेक पनि माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैङ्कउपर खिचिएको विनिमेयपत्र हो ।
२. चेक अनादर
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा विनिमेय पत्र (चेक) का बारेमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । चेक पनि माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैङ्क उपर खिचिएको विनिमेयपत्रज्ञ हो । प्रचलित कानूनअन्तर्गत करार गर्न सक्ने व्यक्तिले (विनिमेय अधिकारपत्र) चेक लेख्ने, खिच्ने स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने, विनिमेय गर्ने आदि सम्पूर्ण काम गर्न सक्छ र त्यसको निमित्त सबै पक्ष उत्तरदायी हुन्छ । तर, त्यस्तो काम नाबालकले गरेको भए निज बाहेक अरू सबै पक्षहरु उत्तरदायी हुनेछन् । विनिमेय पत्र अनादर भएको ब्यहोरा नोटरी पब्लिकद्वारा जनाउन लगाउन (नोट गराउन) सकिनेछ । यसरी जनाउन लगाउँदा अनादर भएको दिन र अनादर भएको कारण उल्लेख गर्नुपर्छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा ७१ मा अनादर भएको ब्यहोरा नोटरी पब्लिकद्वारा जनाइसकेपछि धारकले नोटरी पब्लिकद्वारा अनादर भएको बेहोरा प्रमाणित गराई लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनिमेय अधिकारपत्र भुक्तानी दिन इन्कार गरी वा स्वीकार नगरी अनादर भएमा धारकले सो कुरा मनासिब समयभित्र नोटरी पब्लिकसमक्ष उजूर गरी सो पत्र वा त्यससाथ संलग्न कागजमा अनादर भएको व्यहोरा नोटरी पब्लिकद्वारा जनाउन लगाउन (नोट गराउन) सक्छ ।
चेक अनादरको सूचना जुन व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हो, निजलाई वा निजको अधिकार प्राप्त अभिकर्तालाई वा निजको मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई मौखिक वा लिखित रूपमा दिन सकिनेछ । चेकको ड्रयीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरिएकोमा सो कुराको सूचना धारक वा त्यसप्रति उत्तरदायी हुने कुनै पक्षले सो अधिकारपत्रको सम्बन्धित सबै पक्षलाई सूचना दिनुपर्छ र तीमध्ये कुनै पक्षलाई यस्तो कुरा सूचित नगरिएको भए त्यस्तो पक्ष सो अधिकारपत्र प्रति उत्तरदायी हुने छैन । चेक अनादर भएको कारणबाट क्षतिपूर्ति वा हानि नोक्सानी भराउनको लागि ब्याज कायम गर्दा वाणिज्य बैङ्कले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरबाट हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा गरिएको छ ।
३. चेक अनादरको उपचारसम्बन्धी कानूनी व्यबस्था
आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दातको रकम नभएको जानीजानी चेक काँटी दिई चेक अनादर भएमा निम्न ४ किसिमबाट उपचार खोज्ने गरिन्छ ।
» बैङ्किङ् कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा ३ (ग), १५, १७ र १८,
» विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १५, १६, २८, २९, ३९, ४३, ४९, ५३, ५४, ५५, ५६, ६५, ६६, ६७, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, १०६, १०७, १०७ क, र १०८,
» मुलुकी ऐन ठगीको महलको १,२ र ४ नं. हाल मुलुकी अपराध सहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ ठगी, अपराधिक विश्वासघात तथा अपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत दफा २४९, २५१, २५२, २५३, २५४ र २५५ र
» मुलुकी ऐन लेनदेन महलका व्यबस्था हाल मुलुकी देवानी सहिता, २०७४ को परिच्छेद १५ लेनदेन व्यबहार सम्बन्धी व्यबस्था अन्तर्गत दफा ४७४, ४७६, ४७८, ४८२, ४८८ र ४९२
सर्वाेच्च अदालतबाट मातहतका अदालतहरुलाई (च.नं. १५२१) २०७५ साल मंसिर २५ गते मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २८७ मा व्यवस्था भएबमोजिम जारी गरेको परिपत्रमा चेक अनादर मुद्दामा दस्तूर मात्र लिने वा विगो बमोजिम अदालती शुल्कसमेत लिनेसम्बन्धी अडबड परेको विषयमा दिइएको निकासमा निम्न बमोजिम छ ।
» मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८८ को दावी लिएकोमा कानूनबमोजिम अदालती शुल्क र फिराद दस्तूर लिने,
» चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ्क कसुर सम्बन्धी ऐन, २०६४ शुल्क नलाग्ने,
» विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम दावी लिएको अवस्थामा फौजदारी कार्यविधि निमायवली, २०७५ को नियम ९० बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको परिपत्रको आधारमा समेत चेक अनादरको विषयको कानूनी उपचारका ३ थान कानून क्रियाशील रहेका पाइन्छ ।
४. चेक अनादरमा बैकिङ्ग कसुर
बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ सोही सालको माघ २३ मा प्रमाणीकरण भई सोही मितिदेखि लागू भएको हो । बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रस्तावना हेर्दा बैकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट उक्त ऐन बनाइएको हो । यसैगरी बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ माद्द बैकिङ्ग कसूर भन्नाले परिच्छेद २ वमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरी परिच्छेद २ मा १४ किसिमबाट हुने बैकिङ्ग कसूरका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ पहिलो संशोधन हुनुपूर्व को दफा ३ मा अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत खण्ड (ग) मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने भन्दै सो कार्यलाई बैकिङ्ग कसूरका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । उक्त दफा अनुसार बैकिङ्ग कसूर कायम हुनको लागि देहायबमोजिम पूर्वावस्थाको विद्यमानता रहनुपर्ने देखिन्छ ः
(क) चेक काट्ने कार्य भएको,
(ख) चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको,
(ग) खातामा रकम छैन भन्ने कुरा चेक काट्नु भन्दा पहिले नै थाहा जानकारी भएको र
(घ) भुक्तानी लिने दिने कार्य भइसकेको ।
उपरोक्त पूर्वावस्थाहरूको अध्ययनबाट केवल आफ्नो बैकिङ्ग खातामा खाम्ने रकम छैन भन्ने जान्दाजाँदै चेक काट्नुसम्म बैकिङ्ग कसूर हुने नभई त्यसरी काटिएको चेकबाट भुक्तानी लिने दिनेसम्मको कृया नै सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा मात्र उक्त कसूरले पूर्णता पाउने देखिन्छ । सामान्यतः आफ्नो बैकिङ्ग खातामा के कति रकम मौज्दात रहेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का चेक काट्ने व्यक्तिलाई हुनुपर्छ । कुनै कारणबस सो कुरा एकीन हुन नसकी वा तथ्यको भ्रममा परी वा आफै झुकिन पुगी खातामा मौज्दात रहेको निक्षेपभन्दा बढी रकमको चेक काटिनु एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर, आफ्नो खातामा चेकमा उल्लेख भएको रकमलाई खाम्ने निक्षेप छैन भन्ने कुराको पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै खातामा हुँदै नभएको वा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटी भुक्तानी लिनेदिने कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य सिधै बैंकलाई झुक्याउन वा नोक्सान पार्ने नियतबाटै भएको हुन्छ ।
नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा मिति २०७२ चैत्रमा अर्थमन्त्रीद्वारा पेश गरिएको बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ मा दफा ३ (ग) का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थिएन । तर, व्यवस्थापिका संसदबाट नेपाल सरकारद्वारा पेश गरिएको विधेयकमा थप गरी दफा ३ (ग)घ लाई यसप्रकार संशोधन गरी व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरियो । “दफा ३ (ग) आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने ।” यसरी संसदबाट पारित ऐनले पुन चेक अनादरको विषय बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) र सजाय १५ बमोजिम हुनसक्ने उपचारको बाटो केही फराकिलो बनाएको छ । बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र दफा १५(१) को संशोधन मात्र अध्ययन गर्दा चेक अनादरको विषयसमेत बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कारवाही र किनारा गराउँदा समेत विगो भराई लिन सकिने व्यवस्था देखिन्छ । तर, यस सम्बन्धमा पहिलो संशोधनमा गरिएको प्रस्तावना र थपिएको परिभाषा खण्डको समेत अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिका नाममा काटी दिएको चेक अनुसार बैकिङ्गबाट भुक्तानी हुन नसकी चेक अनादर हुनु र चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा छैन भन्ने जानीजानी चेक काटी बैकिङ्गलाई झुक्याई रकम भुक्तानी नै लिनेदिने गर्नु फरक कुरा हुन् । आफ्नो खातामा रकम छैन भन्ने जान्दाजादै चेक काटी दिने कार्यमा निश्चित रूपमा धारकलाई धोका दिने चेक काट्नेको बद्नियत अन्तर्निहित रहेको हुन सक्छ । यस्तो व्यक्ति व्यक्ति बीच परस्पर विश्वासमा गरिएको विनिमेय कारोबारको विषयलाई सरकार वादी भई चल्ने बैकिङ्ग कसूरको रूपमा अभियोजन गर्ने कार्यबाट सम्बन्धित धारकले उल्टै आफ्नो लेना रकममा व्याज असुल गर्न नसक्ने प्रतिकूल अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ ।
राज्यको एउटा निकायले कानुन बनाउँछ भने त्यसको प्रचलन र व्याख्या अरु नै निकायहरूबाट गरिन्छ । राज्यको शक्तिपृथकीकरणको लागि यो अपरिहार्य पनि हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा कानून निर्माण गर्ने निकायको भावना बुझाइमा हुन जाने कमी कमजोरीका कारण कानून कार्यान्वयनमा केही द्विविधा पर्न सक्दछ । कानूनको व्यवस्थालाई सही ढंगबाट बुझ्न नसक्दा यदाकदा यसको प्रयोग र पालनमा अन्यौल उत्पन्न हुनसक्छ । परिणामतः मर्का पर्ने पक्ष अर्थात पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार नै कुण्ठित हुन पुग्छ । चेकमा उल्लेखित रकम असुल गर्नका लागि बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को १५ (१) वमोजिम विगो भराई विगोबमोजिम जरिवाना र ३ महिनासम्म कैदको सजायको व्यवस्था गरिदिएको छ । चेकमा उल्लेखित रकमको व्याज बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत धारकले पाउन सक्दैन । यदी व्याजसमेतको रकम असुल उपर गर्नका लागि विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ५४ र १०७क बमोजिम माग दावीका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।
५. चेक अनादर र मिलापत्र
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको मिति २०७७ चैत्र २६ गतेको बैठकले गरेको निर्णय तथा सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको निर्देशन नं. ५ मा चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ्क कसूर मुद्दामा मिलापत्र गराउन आदेश दिनेसम्बन्धी निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनमा सर्वाेच्च अदालतबाट पुरुषोत्तम दंगाल विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दामाद्ध २०७७ साल माघ १८ गते भएको आदेशसमेतलाई विचार गरी बैकिङ्क कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड(ग) अनुसार सर्वसाधारण पीडित भएको बैकिङ्क कसूर मुद्दामा पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) अनुसार मिलापत्रसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउने निर्देशन भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन नं. ६ मा चेक अनादरसम्बन्धी बैकिङ्क कसूर मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई विगो बुझाईसकेको अवस्थामा मुद्दा नचलाउने र पुनरावेदन नगर्नेसम्बन्धी निर्देशन दिएको छ । बैकिङ्क कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसार कसूर अन्तर्गतको ललिता कुमारी सिहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रेश्मा शाह भएको बैकिङ्ग कसुर (चेक अनादर) मुद्दामाछ जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट विगो रकम प्राप्त गरिसकेको छु भनी अदालतमा गरेको बकपत्र साथै रकम प्राप्त भएको भरपाई समेत पेश गरेको देखिएकोले बिगो नहुँदा प्रतिवादीलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो भराईदिनु नपर्ने ठहर गरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला सदर हुने भनी सर्वाेच्च अदालतबाट २०७६ साल असार २ गते भएको फैसला उपर मिति २०७७ साल बैशाख ८ गतेट पुनरावलोकन अनुमति नहुने गरी आदेश भएको छ । पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा उल्लेखित व्यवस्था तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७ माठ भएको व्यवस्था अन्तर्गत “यस प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजन पूर्व प्रतिवादीबाट पीडितले रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पीडितले त्यस्तो रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन नगर्ने” भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मातहतको कार्यालयहरुलाई निर्देशन जारी भएको छ । सरकारी वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्देशनबाट मिलापत्र हुने देखिन्छ ।
सर्वाेच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध निर्मला सोडारी भएको बैकिङ्ग कसूर मुद्दामाड भएको आदेशमा फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरुको पहलमा नेपाल सरकार तर्फ पनि हाल प्रचलित मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिने प्रकृया अपनाउन सकिने नै हुँदा सो तर्फ पनि जान सकिने गरी आदेश भएको छ । यस पूर्ण इजलासको फैसलाबाट समेत बैकिङ्क कसूरको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनबाट मिलापत्रको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको थप जोड दिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध निर्मला सोडारी भएको बैकिङ्ग कसूर मुद्दामाढ भएको आदेशमा चेक अनादरको विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा कानूनले २ वटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ भने सो मध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुन्छ । सो कुरा सर्वाेच्च अदालतबाट स्वीकार गरी आएको पनि छ । बैकिङ्क कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधि भित्रै रही निरोपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएका दिन लागू रहेको कानुनहरु मध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
प्रस्तुत मुद्दामा दुईवटा चेक मध्ये पहिलो चेक काटेको कुरा र दोस्रो चेकमा भएको दस्तखत आफ्नो हो भन्ने कुरालाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको र खातामा रकम नरहेको भन्ने कुरा बैंकबाट प्रमाणित भैरहेको अवस्थामा प्रतिवादीको कार्य बैकिङ्क कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को विपरित देखिदा, विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत फिराद गर्नुपर्ने भनी अभियोग दावी नै खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको २०७६ साल असार ९ गतेको फैसला अभियोग दावीमा सीमित रही फैसला गर्नुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुरुप नदेखिएकोले सो फैसला कायम रहन सक्ने नदेखिँदा उल्टी भै प्रतिवादीलाई बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसूरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम सजाय भएको छ । साथै प्रस्तुत फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरुको पहलमा नेपाल सरकार तर्फ पनि हाल प्रचलित मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिने प्रकृया अपनाउन सकिने नै हुँदा सो तर्फ पनि जान सकिने गरी आदेश भएको छ । यस पूर्ण इजलासको फैसलाबाट समेत बैकिङ्क कसूरको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनबाट मिलापत्रको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका थप जोड दिएको छ ।
६. निचोड
आफ्नो खातामा प्रर्याप्त मौज्दातको रकम नभएको जानीजानी चेक काँटी दिई चेक अनादर भएमा ४ किसिमबाट उपचार खोज्ने गरिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ठगीको प्रावधान अनुसारसमेत उपचार खोज्न सकिन्छ । साविकको मुलुकी ऐनको ठगीको महलको १, २ नंम्बरको प्रतिस्थापनको रुपमा मुलुकी अपराध संहिताको प्रावधान रहेतापनि हाल यस कानून अनुसार उपचार खोज्ने कार्य कम देखिन्छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८८ अनुसार दावी लिएकोमा कानूनबमोजिम अदालती शुल्क र फिराद दस्तुर लाग्ने हुँदा यस ऐनअनुसार उपचार खोज्दा अदालती शुल्कका कारणबाट कम मात्रामा फिराद पर्ने देखिन्छन् । हाल बैकिङ्क कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम दावीमा शुल्क नलाग्ने हुँदा यस विषयमा जाहेरी पर्ने गरेका छन् । तथापी विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (१) अनुसारको दावी लिइएको अवस्थामा फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९० बमोजिमको दस्तुर लाग्ने व्यवस्था भएकोले यही कानून अनुसार पीडितलाई सहि उपचार प्राप्त हुने देखिन्छ । तथापी चेक अनादरको सूचनाका सम्बन्धमा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ लाई संशोधन गरी स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई २०७३ असोज १८ गते गरिएको पहिलो संशोधनको आधार देखाई हाल चेक अनादरको विषयलाई विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को सट्टा बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको पाइन्छ । यसरी बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र १५(१) को संशोधनले गर्दा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गतको चेक अनादरको विषयमा मुद्दा कम परेको पाइन्छ । पीडितले रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पीडितले त्यस्तो रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन नगर्ने” भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मातहतको कार्यालयहरुलाई निर्देशन जारी भएको छ । सरकार वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्देशनबाट मिलापत्र हुने देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध निर्मला सोडारी भएको बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा भएको आदेशमा फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरुको पहलमा नेपाल सरकार तर्फ पनि हाल प्रचलित मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिने प्रकृया अपनाउन सकिने नै हुँदा सो तर्फ पनि जान सकिने गरी आदेश भएको छ । यस पूर्ण इजलासको फैसलाबाट समेत बैकिङ्क कसूरको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनबाट मिलापत्रको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका थप जोड दिएकाले सम्बन्धित पक्षले पनि त्यसतर्फ जोड दिनु पर्छ ।

अधिवक्ता डा. अवतार न्यौपाने